सूबे के कृषि मंत्री शाही ने बताया कि कृषि विभाग विभिन्न योजनाओं का अनुदान सीधे किसानों के खातों में दिया जा रहा है। किसान स्वतः अथवा विकास खण्डों के राजकीय कृषि बीज भण्डारों या तहसील/जनपदीय कार्यालयों में जाकर अपना निशुल्क पंजीकरण अवश्य करायें। भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने हेतु संकल्पित है। उन्होंने नहरों की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाने तथा खराब नलकूपों को तत्काल प्रभाव से ठीक कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हुए कहा कि किसानों की सिंचाई व्यवस्था बेहतर होन चाहिए।
सचिव पशुधन ने कहा कि पशुपालन कृषि का अभिन्न अंग है। पशुओं से न केवल दूध एवं दुग्ध उतपाद प्राप्त होते है बल्कि उनके गोबर, मूत्र का कृषि में भी उपयोग कर कृषि को लाभप्रद एंव गुणवत्तापरक बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं के विचरण पर काफी नियंत्रण किया गया है। सचिव ने गोआश्रय स्थल को जीओ टैगिंग कराने तथा गोवंश के खाने पीने चारे आदि की व्यवस्था ठीक से करने हेतु उसके सत्यापन पर बल दिया।
कृषि निदेशक ने कहा कि कृषि केवल खेती के निमित्त ही नही बल्कि सबके स्वास्थ के लिए भी आवश्यक है। इसलिए उन्नति कृषि, मृदा परीक्षण आदि अति आवश्यक है। उन्होंने जैविक खेती पर देते हुए दुधारू जानवर पालने, खेत की मेड़ों पेड़ लगाने तथा शासकीय योजना का लाभ पाने के लिए कृषि विभाग में कृषिकों के पंजीकरण पर विशेष बल दिया। निदेशक मत्स्य ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में मत्स्य पालन का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा तालाब सुधार, तालाब निर्माण आदि योजनाएं संचालित है जिसमें 40 से 60 प्रतिशत तक का अनुदान अनुमन्य है। आवेदन पत्रों का कोई लक्ष्य निर्धारित नही है, जो प्रस्ताव प्राप्त होता है उसे शासन को संदर्भित कर दिया जाता है। भारत सरकार ने मत्स्य पालकों को केसीसी की सुविधा अनुमन्य किया है।
इस अवसर पर गोरखपुर व आजमगढ़ मण्डल के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी आदि मौजूद रहे।
